निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, पुस ६ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिट निवेदक र सरकार दुवैको भनाई सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले आज विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि गत मंसिर २० गते रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आज उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई आदेश दिँदै निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, बासुनाथ खत्रीलगायत ११ जनाले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । मंसिर १७ गते दायर गरिएको रिट निवेदनमा निजगढमै विमानस्थल बनाउँदा धेरै प्राकृतिक क्षति हुने भएकाले अन्यत्र सार्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै विमानस्थल निमार्णको कार्य अवरुद्ध हुने भएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रशासनिक काम सकेर मंसिरभित्र विमानस्थलको शिल्यान्यास गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अदालतको यो आदेशसँगै तराई र समग्र मुलुकको बिकाशसँग जोडिएको यस बिमानस्थलको भविश्य नै अनिश्चित बनेको छ । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले गत भदौ २४ गते दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । राणा र रेग्मीकै इजलाशसमा उक्त रिटको समेत पेशी तोकिए पनि आज ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ ।

उक्त रिटमा भदौ २९ गते न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले इआईए प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निवेदक र विपक्षी नेपाल सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । इआए प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउँदा साना ठूला गरी २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयले रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयसँग गत वर्ष नै स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर अदालतले सरकारको सवै तयारीमा पानी फेरेको हो ।