मधेश विद्रोहको १३ बर्षः मुद्दा, मुद्रा र महत्वाकांक्षा ? मधेशीले के पाए के विराए ?

मधेस आन्दोलनको १३ वर्ष : मधेस मुद्दा जहाँको त्यही

१) नेपालगंज घटना: दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३को सफलतापछि अन्तरिम सरकार बन्यो जसले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा थियो केहि कुरामा चित्त नबुझ्दा नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसको विरुद्धमा २०६३ साल पुस १० गते मधेस बन्दको घोषणा गर्यो । बन्द सफल भएपनि बन्दकर्ता र बन्द विरोधीबीच नेपालगञ्जमा सम्प्रदायीक दंगा भएको थियो । सो दंगामा थुप्रै धनजन क्षति भएको थियो ।

त्यसबेला नेपाल सदभावना पार्टी सात राजनीति दलमा भएको कारण सरकारमा सहभागी भएको थियो जसमा आपूर्ति मन्त्री थिए, हृदयेश त्रिपाठी । नेपालगञ्जमा आन्दोलन चर्कियो तर सरकार छाडेर त्यसको नेतृत्व सद्भावना पार्टीले लिएन । आन्दोलनको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने मुद्दामा पार्टीभित्र दुई गुट देखिए । मधेस आन्दोलनको सुरुवात भइसकेको थियो तर सद्भावना पार्टीले सत्ताको लोभमा त्यसको नेतृत्व लिन मानेन् । नेपालगञ्ज घटना भएलगतै मधेशी नागरिक समाजका अगुवाहरुले त्यो घटनाको CD बनाएर झापा देखि कंचनपुर सम्मको हरेक गाउँ गाउँमा पुर्याउने काम गरियो जसले गर्दा मधेशको नागरिकमा आक्रोशको ज्वाला भरिएको थियो ।

२) अन्तरिम संविधान जलायो: नेपालगञ्ज घटनामा लागेको आगोमा घिउ थप्ने काम मधेशी नागरिक समाज र मधेशी यूवा विद्यार्थीहरुले गर्यो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो तर त्यसमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवम् प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरा समावेश थिएन । उक्त संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा मधेशका यूवा, विद्यार्थी, विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेका नेता कार्यक्रता, मधेशी नागरिक समाज र फोरमको संयुक्त आयोजनामा अन्तरिम संविधान जलाउने काम भयो । अन्तरिम संबिधानको टुत्रा फोरमको उपेन्द्र यादबले लिएर आएको थियो भने चार वटा सलाई मधेशी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डलले किनेको थियो माइतीघर मण्डलाको पुर्वी दक्षिणी कुनाको किराना पसलमा ।

अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि नै मधेससँग धोका हुन्छ भनक सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले अनुमान गरिसकेका थिए । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेससँग बेइमानी गर्छन् र त्यसको मतियार अवसरवादी मधेसी नेताहरू पनि बन्छन् । त्यसको विरोधस्वरूप पहिलादेखि नै मधेशका विभिन्न संघ संस्थाहरु तयारीमा लागेका थिए । आन्दोलन तयारीका लागि ठाउँ–ठाउँमा अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरू हुन थालिएको थियो । पहिचानसहितको सङ्घीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र आत्मनिर्णय अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान नआए माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने घोषणा मधेशी नागरिक समाजले पाटन क्याम्पसको ग्राउन्डमा बसेको बैठक बाट गरेको थियो जसमा गणेश कुमार मण्डल , कपलेश्वर यादब, सुर्जित दत लगायतका साथीहरूको सहभागीता थियो यो निर्णय २०६३ साल पुस महिनामा नै गरिसकेको थियो । माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो ।

त्यसमा सङ्घीयता र स्वायत्तता कहीँ कतै उल्लेख थिएन । त्यसको भोलिपल्टै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने कार्यक्रम त्यार भयो त्यसमा काठमाडौमा सक्रिय विभिन्न संघ संस्था र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि सहभागिता गराउन सबै अ- आफ्नो किसिमले लागने र बढी बन्दा बढी सहभागी जुटाउने थियो । माघ दुई गते मिनभवन, पाटनका विद्यार्थीहरु कपलेश्वर यादवको नेतृत्वमा , किर्तिपुरका विद्यार्थीहरु बलराम यादवको नेतृत्वमा , सदभवना पार्टीका निलम बर्मा , फोरम नेपाल का उपेन्द्र यादव , किशोर बिश्वास र मधेशी नागरिक समाजका गणेश कुमार मण्डलको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डला पुगेका थियो र अन्तरिम संविधान जलाए जसको कारण प्रहरीले फोरमका उपेन्द्र यादव , किशोर बिश्वास , पाटन क्याम्पसका नेबिसंघका विद्यार्थी नेता कपलेश्वर यादव , किर्तिपुरका विद्यार्थी बलराम यादव लगायत २८ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो , म संग नागरिक समाजको काड थियो देखाए पछी देखाए पछी गाडीमा हालेन। गिरपतार साथीहरूको भयान पछाडी पछाडी म पनि कुदेर बानेश्वर तिर आए मिनभवन पुगेपछि थकाइ लाग्यो र पानी खान मिनभवनको बन्दना स्वीट नामको पसलमा पसे आफू पानी खाए गिरपतार साथीहरूको लागि समोसा र लड्डु उधारो किनेर लिएर तिनकुने प्रहरी बिट पुगेर सबैलाई खान दिए ।सरकारले अन्तरिम संविधान जलाएको कसुरमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त १२१ अनुसार थुनुवा पुर्जी दिइयो ।

मधेसी भएका कारणले त्यहाँ पनि उनीहरूमाथि दमन भयो । सरकारद्वारा उनीहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी हुन थाल्यो । मधेशीहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै मधेसका जिल्लाहरूमा फोरमले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्यो । गिरपतार मधेशीहरूको रिहाइको माग गर्दै फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेस बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

यता राजधानीमा संविधान जलाउँदा गिरफ्तार भएकाहरूलाई रिहा गर्न मधेशी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डल विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनलाई जोडेर जोडदार रूपमा रिहाइको माग गर्न थाले । मधेशी नागरिक समाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि कुनै सुनुवाइ भएन । मधेस पूरै ठप्प भयो । माघ ५ गते माओवादी चढेको गाडीलाई लहानमा रोक्दा मधेशी प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा विद्यार्थी रमेश महतोलाई गोली लाग्यो र उनको मृत्यु भयो ।

महतो हत्याको विरोधमा जनतामा झन् आक्रोश उत्पन्न भयो । माओवादी चढेको गाडी तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत भयो । हेर्दा हेर्दै पूरै मधेसमा आगो बल्न थाल्यो । महतोको हत्या विरोधमा राजधानीको माइतीघरमा मधेशी नागरिक समाजले शोकसभाको आयोजना गरेको थियो । काठमाडौँलगायत मधेसमा निस्केका र्यालीमाथि प्रहरीको दमन बढ्दै गयो । त्यो दमनका कारण आन्दोलन चर्कंदै गयो । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि माघ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन रत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे । तर, वार्तामा बस्न अस्वीकार हामीले अस्वीकार गरियो गर्यो र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा माग अघि सारे ।

३)प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला को सम्बोधन: गृहमन्त्री सिटौलाले राजीनामा नदिएसम्म वार्तामा नबस्ने अडानले आन्दोलन झन् सशक्त बन्यो । प्रहरी दमन पनि बढ्दै गयो । सिरहामा सुरुकै दिन कफ्र्यू लगाइयो भने अन्य जिल्लामा पनि बिस्तारै कफ्र्यू लाग्न थाल्यो । माघ १४ गते नेकपा माओवादीसहित सातदलले एक कार्यक्रम गरी मधेस आन्दोलन प्रतिगमनको हातमा गइरहेको आरोप लगायो जसले गर्दा हामी नागरिक समाजका मानिसकालागि नैतिक संकट खडा गर्दियो भने अर्कोतिर मधेसको समस्यालाई लिएर माओवादी लगायतका दलले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उता संसदमा भएका सम्पुर्ण मधेसी सांसदहरूले संविधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोही दिन ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । त्यतिबेलासम्म दर्जनौँ मधेसी युवाहरू प्रहरी गोलीको शिकार भइसकेका थिए ।

त्यसबेला तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी र काँग्रेस तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुर तत्कालीन सरकारका सहभागी नै थिए ।
चारैतिरबाट यी दुई नेताको विरोध हुन थालेपछि माघ १५ गते त्रिपाठीले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए । मधेस आन्दोलनले चर्को रूप लिएपछि माघ १६ गते भारतले पनि आफ्नो सीमा सुरक्षालाई कडा पार्ने निर्देशन दियो । माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य भए ।
जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ संविधानमा सबै जात, जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन आन्दोलन रत पक्ष संग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले मधेसको माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्न हामीले माइतीघर बाट उदघोष गरे ।

४) सरकार द्ववरा बर्ताका लागि आह्वान: आन्दोलन चर्किंदै गएपछि प्रहरीको दमन पनि बढ्यो । त्यसक्रममा पनि थुप्रै मधेसी युवाले सहादत दिइसकेका थिए । माघ २३ गते तत्कालीन सरकारले फोरम नेपाललाई पत्रमार्फत वार्तामा आउन आग्रह गर्यो । आन्दोलनको क्रममा आठ दलको बैठक पटक पटक बस्यो तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन । माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशबासीको नाममा अर्को सम्बोधन गरेपछि माघ २५ गते फोरम नेपालले आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गर्यो हामी यही कुराबाट नागरिक समाज फोरम प्रति रुष्ट भए किनभने त्यतिबेलासम्म मधेसमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको थियो कुनै माग मुद्दा सम्बोधन ठोस रूपमा नभैकने आन्दोलन तुहाई दियो भनेर ।

फोरम नेपालसँग वार्ताका लागि महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति गठन भयो । ठाकुरलाई वार्ता समितिका संयोजक बनाए पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थिएनन् भने यता फोरमको नेतृत्वमा पुरै मधेश आन्दोलन नरहेको हाम्रो दाबीको कारण ठाकुर संग बर्ता हुन सकेन। त्यसपछि काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन भयो । जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता सिर्फ फोरम संग गरेको कारण हामी मधेशको अरु नेतृत्व त्यतिखेर नै खोजी गर्नमा लागे यता मधेश आन्दोलनको ८ महिना पछी २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो ।

आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई उपचार खर्च ब्यहोर्ने, फोरम नेपालका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झूठा मुद्दा खारेज गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायतका बुँदामा सहमति भयो । त्यो सहमतिसँगै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

फोरमले सरकार संग गरेको २२ बुँदे सम्झौता मधेसीका लागि धोका हो भन्दै मधेशी नागरिक समाज लगायतका संघ संस्थाहरुले पुनः माइतीघर मण्डलामा प्रदशन गर्न थाले पछी उता फोरमका केही साथीहरू रामकुमार शर्मा, भाग्यनाथ गुप्ता, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासले सम्झौताको विरोध गरेर फोरम नेपालबाट अलग भए । मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) गठन गरी उनीहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेर उहाँहरुले पनि आन्दोलन सुरु गरे।

५) संयुक्त मधेसी मोर्चा गठन र दोस्रो मधेस आन्दोलन:  फोरम संगको २२ बुँदे मागको सम्बोधन सरकारले पछी गरेन पनि जसको फलस्वरूप दोस्रो मधेस आन्दोलनको तयारी सदभवना पार्टी र फोरम नेपालबीच लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरि गर्नु पर्यो । पछि काँग्रेसबाट विद्रोह गरी निस्केका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो । तमलोपालाई पनि सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा राख्यो । सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनले तत्कालै गति लियो देशी, बिदेशी शक्तिको सहयोग पायो किन भने यो आन्दोलनमा नेतृत्व स्पष्ट थियो जुन पहिलो आन्दोलन नभएकै कारण धेरै छती र लामो समय लागेको थियो सहमति हुन ।दोस्रो चरणको मधेस आन्दोलनमाथि पनि सरकारले चरम दमन गर्यो । सो क्रममा १० जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

६) संयुक्त मधेशी मोर्चा संग ८ बुँदे सम्झौता:  त्यसपछि बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीचमा २०६५ फागुन १६ गते वार्ता भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति गरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो वार्तापछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो । सहमतिअनुसार तीनै मधेसवादी दल संविधानसभामा भाग लिए ।

७) सरकार बनाउने गिराउने खेल:  संविधानसभामा भाग लिएपछि फोरम नेपालले संविधानसभामा ५२ सिट हात परेको थियो भने तमलोपाले २० सिट हात परेको थियो । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी ९ सिट हात पारेको थियो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृृत्वमा गठन भएको सरकारमा सहभागी भएको थियो । सरकार नौ महिनासम्म मात्र चल्यो । रुकमाङ्गत कटुवाल घटना हुँदा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि सरकार ढलेको थियो ।

त्यसपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा फोरम नेपाल विभाजन भएको थियो । विजयकुमार गच्छदार फोरम नेपाललाई विभाजन गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । सो सरकारमा तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भएको थियो ।
सो सरकारमा सहभागी भएपछि तमलोपा विभाजन भएको थियो । महेन्द्रराय यादव तमलोपाबाट अलग भई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल गठन गरेका थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि धेरै दिनसम्म चलेन । एमालेकै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो । त्यसमा फोरम नेपालबाहेक अरू कुनै दल सहभागी भएनन् । झलनाथ खनालको सरकार पनि लामो समय चल्न सकेन । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेबेलासम्म फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी तीन टुक्रा भइसकेको थियो ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा फोरम नेपालबाहेक मधेसका सबै दल सहभागी भएका थिए । सरकारमा यतिको सङ्ख्यामा मधेसी मन्त्रीहरू सहभागी भएको इतिहासको पहिलो पटक थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मुख्य मन्त्रालयमा मधेसी दलको कब्जा थियो । सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उनीहरूले संविधान निर्माणमा मधेसको अधिकार समावेश गराउन दबाब दिइरहेका थिए । सरकारमाथि दबाब बनाउनका लागि सानातिना दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरि नै रहेका थिए ।

संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो ।हामी नागरिक समाजका अगुवाहरु प्रेस बिज्ञपति नै निकालेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन अग्रह गरियो जुन भयो पनि । हाम्रो चाहना नागरिक समाजको नेतृत्वको सरकार गठन होस चाहना थियो जुन नहुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएपनी देशमा संबिधान सभाको निर्वाचन होस चाहेर दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रालय भागबण्डाको अधारमा सरकार बनाउन सहयोग गरेका थिए । त्यसमा मधेसवादी दलले पनि मन्त्रालयको भाग पाएको थियो ।

८) प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव: २०७० मा दोस्रो संविधानसभा हुँदा विभिन्न टुक्रामा विभाजित मधेसवादी दलहरूले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये आठवटा दल मात्र संविधानसभामा सहभागी हुन पाए । प्रत्यक्षमा पाँचवटा दल चुनाव जिते भने समानुपातिकबाट तीनवटा दल आए । आठवटा मधेसी दलले जम्मा ४९ सिट मात्र ल्याएको थियो ।

यद्यपि, पार्टी विभाजन गरेर चुनाव लडे पनि विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले १४ सिट ल्याएको थियो भने तमलोपाले ११, फोरम नेपालले १०, सद्भावना पार्टीले ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टीले ३, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ३ र फोरम गणतान्त्रिक र सङ्घीय सद्भावना पार्टीले एक–एकवटा सिट ल्याएका थिए ।

यसरी सिट आएपछि बल्ल मधेसवादी दलको चेत खुल्यो । टुक्रा टुक्रा भएर चुनावमा भाग लिएको र सरकारमा सहभागी भइरहेको कारणले जनताले पत्याएन भनी मधेसवादी दलले निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि उनीहरू सरकारमा जान हच्किए ।

२०७० पछि पनि पटक पटक सरकार निर्माण भयो तर गच्छदारको पार्टीबाहेक अरू कुनै मधेसी दल सरकारमा सहभागी भएन । उनीहरू आन्दोलनमा केन्द्रित भए । चुनाव हारेका माओवादी र मधेसवादी दल एक ठाउँमा आएर साना साना दल मिलाएर ३३ दलीय गठबन्धन बनायो । सोही गठनबन्धनको आधारमा आन्दोलनको सुरुवात गर्यो ।

तर यति भइसक्दा पनि मधेसवादी दलमा एकअर्कासँग सम्बन्ध राम्रो थिएन । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा मधेसी नेताहरू सहभागी भए पनि आफ्नो छुट्टै मोर्चा बनाउन उनीहरू तयार भएनन् । अझै पनि एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा थिएन ।

९) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हाथमै पहिलो इतिहासिक पत्र मधेशी नागरिक समाजको: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा भयो उहाँ नेपाल भ्रमणमा आएको मोकामा मैले प्रधानमन्त्री मोदीको हाथमै चार पेजको मधेशको समस्याहरुको बारेमा लिखित पत्र दिएको थिए जुन सिधै भारतको प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको मधेशको प्रहिलो इतिहासिक पत्र थियो । प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने भएपछि मधेसवादी दलले हतार हतारमा मधेसी मोर्चालाई ब्युँताएका थिए । त्यसमा पनि सबै दल सहभागी थिएनन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोको एउटा मोर्चा थियो भने अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, विजयकुमार गच्छदार मोर्चा बाहिर थिए । उनीहरूले पनि मोर्चा बनाउने प्रयास नगरेको होइन तर कहिले बनेनन् । पछि गच्छदार पनि उपेन्द्र यादवहरूको मोर्चामा सहभागी भए ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । मधेसवादी दलले सरकारमाथि दबाब बढाइ रहेको थियो । विभिन्न खालको साङ्केतिक आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए । कहिले गठबन्धनबाट त कहिले मधेसी मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनहरू भइरहेको थियो तर उनीहरूसँग सरकारले वार्ता मात्र गरिरहेको थियो । वार्ता कहिले टुङ्गो लागेन ।

२०७२ जेठ २५ गते देशको राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ आयो । गच्छदारको पार्टी र प्रमुख तीन राजनीतिक दल गरी चार दलबीच १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताले संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्यो ।

मधेसी मोर्चामा रहेका गच्छदार प्रमुख तीन दलसँग मिलेर संविधान निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्य मधेसवादी दल आक्रोशित भए र आन्दोलनलाई चर्काउने निष्कर्ष निकाले । चार दलको सम्झौतापछि संविधान निर्माणको कार्यले रफ्तार लियो । गच्छदारबाहेक सबै मधेसी दल मिलेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भयो । सबै मधेसवादी दल र केही जनजातिहरूको दललाई मिलाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको थियो । मधेसी मोर्चा पनि थियो तर त्यसमा अरू सबै दल अटाएका थिएनन् ।

मधेस आन्दोलन यसरी चर्कियो कि नाकाबन्दीसम्मको अवस्था आयो । मधेसवादी दलहरू नेपाल भारतको सीमामा गएर धर्ना बसेपछि भारतबाट मालसामानमा आउन सकेन । तर भारतले नै नाकाबन्दी लगाएको सरकार र आमजनताको बुझाइ रहेको छ । टीकापुर घटनालगायत बेथरी, भरदह जस्ता घटना त्यसैबेला भएको थियो ।टिकापुर आम सभामा काठमाडौ बाट गएको सबै मधेशीपार्टीका नेताहरु मात्र थिएन हामी तीनजना मधेशी नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि थिए सुरेन्द्र चौधरी , बिजय कर्ण र म जुन आम सभा बाट सम्पुर्ण थारुहरु अन्दोलित भएको थियो ।

लगातार ६ महिनासम्म त्यो आन्दोलन चल्यो । ५० जना भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे । थुप्रै जनधनको क्षति भयो । तर सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन । २०७२ असोज ३ गते काठमाडौँको बानेश्वरमा संविधान जारी भइरहँदा मधेसमा आन्दोलनमा मान्छे मरिरहेको थियो । पहाडमा दीपावली मनाइयो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट भयो ।

१०) संशोधन र पुनः लेखनको झुठा माग:  संविधान जारी भइसकेपछि मधेसवादी दलले त्यसलाई संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्यो । सुशील कोइराला, त्यसपछि केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान संशोधनको आश्वासन मात्र दियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त संविधान संशोधनको ड्राफ बनाएर संसदमा प्रस्ताव पनि गरेको थियो तर बहुमत नपुगेका कारण त्यो अस्वीकृत भएको थियो । तैपनि मधेसवादी दलले संविधान संशोधन र पुनःलेखनको मागलाई बद्की लगाउदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लियो ।

११) रातारात संबिधान स्वीकार गरि मधेसी दल चुनावमा:  फोरम नेपाल र राजपा नेपालले संविधानको स्वीकार गरि चुनावमा भाग लिए । फोरम नेपालले पहिलो चरणदेखि नै चुनावमा भाग लिएको थियो भने राजपा नेपाल प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय चुनावको अन्तिम चरणको चुनावमा मात्र भाग लियो । फोरम नेपाल सातवटै प्रदेशको चुनावमा भाग लिएपछि दुई प्रदेशमा मात्र सफलता हात पार्न सक्यो । राजपा नेपालले दुई नम्बरमा मात्र चुनावमा भाग लिएको थियो । फोरम नेपालले २९ सिट ल्यायो भने राजपा नेपालले २५ सिट मात्र ल्यायो । बढी सिट ल्याएको कारणले फोरम नेपाल प्रदेश २ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ । त्यसमा राजपा नेपालले मन्त्री र सभामुख खाएको छ । संघीय संसदमा राजपा नेपालले १७ सिट प्राप्त गरेको छ भने फोरम नेपालले १६ सिट + १ सिट प्राप्त गरेको छ । केन्द्रिय सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भएको थियो ओलीले बेज्जत बेज्जत पारेर निकालदियो । राजपा नेपालले दुई बुन्दै सहमति गरेर अहिले राष्ट्रिय सभामा सन्युक्त चुनाव लडिरहेको छ । यहि हो मधेशी सहिदहरुको बलिदानीको उपलब्धि । -लेखकः गणेश मण्डल, संयोजक, मधेशी नागरिक समाज