प्रदेश २ का मन्त्रीहरुको नयाँ गाडी मोहः कमिसन र परिवारका सदस्यकालागि गाडि खरिदको तयारी

जनकपुरधाम, २६ पुस । प्रदेश २ सरकारले २२ महिनामा उपलब्धिमूलक काम खासै गर्न सकेको छैन। मन्त्रीहरूले सेवासुविधा र सुखसयलमा भने कुनै कमी राखेका छैनन्। उनीहरूले तीनवटासम्म सरकारी गाडी उपभोग गरिरहेका छन्। केही मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन्।

नयाँ गाडी प्रयोगमा ल्याएपछि पुरानोचाहिँ प्रशासनलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर, उनीहरूले पुराना गाडी पनि छाडेका छैनन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मात्रै नयाँ किनिएको ज.१झ ४५६ नम्बरको एउटा गाडी प्रयोग गर्छन्।

आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दुवै गाडी चलाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले पुरानो गाडी आफन्त, परिवार र कार्यकर्ताको प्रयोगमा दिएको खुलेको छ। मन्त्री साहले नयाँ गाडी ज.१झ ४४६ र एउटा अर्को प्रयोग गरिरहेका छन्। कानुनमन्त्री यादवले ज.१झ ४४२ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।

महँगो गाडीको मोहप्रति वन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका छन्। उनले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसमा असहमति जनाए।

‘प्रदेश २ सरकारमा काम न काजका दुस्मन अनाजका भनाइ चरितार्थ हुँदै छ। प्रदेश सरकारका कामकाजमा सिन्कासम्म भाँच्न नसकेका असफल मन्त्रीहरू महँगो गाडी किन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन्। एक वर्षअघि मात्र किनेको गाडी पुरानो पनि भएको छैन। गाडीको कन्डिसन पनि बहुतै राम्रो छ। प्रदेश सरकारको कामकाजको लागि काफी नै छ। बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नै छ तर पनि मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्ने, यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सुखसयल र मोजमस्तीको रूपमा लिने कतिपय मन्त्रीहरू गाडीको मोडेल हेर्न ब्रोसर पल्टाउँदै र सोरुम धाउँदै दिन बिताइरहेका छन्’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘दोस्रो चौमासिक बित्न लाग्दा हालसम्म नयाँ योजना र कार्यक्रमसमेत बनाउन नसकेका र गत आवका उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा प्रदेश र जनताको पैसा फजुल खर्च गर्नतिर राज्यमन्त्रीहरूलाई समेत छलेर भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा लाग्नु दुखद् हो।’

मन्त्री रायले राज्यमन्त्री मण्डलको आरोपको खण्डन गरेका छन्। ‘मन्त्रालयमा मन्त्री मात्र हुँदैनन्, त्यहाँ विभिन्न निर्देशनालय हुन्छन्। तिनमा कर्मचारीलाई काम गर्न गाडी आवश्यक हुन्छ’, मन्त्री रायले भने। आफ्नो मन्त्रालयबाट निर्देशनालयकै कामका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो राज्यमन्त्री आफैं सरकारी सुविधा उपभोग पनि गर्छन् र आफैं विरोध पनि’, उनले भने, ‘उनको यो दोहोरो नीति मैले बुझ्न सकेको छैन।’

प्रदेशका कर्मचारी मन्त्रीहरूको गाडी मोहले दिक्क छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘गाडी किन्ने र आफन्तसँग घुमफिरबाहेक मन्त्रीज्यूहरूले खासै काम गरेका छैनन्।’

आव २०७५/७६ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभाका लागि गाडी खरिदमा ३५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो। तर, ती गाडी एक वर्ष नपुग्दै पुरानो भएको ठहर गरी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ खरिद प्रक्रिया थालेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड ५२ लाख ३० हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख ४० हजार, उद्योग पर्यटनले २ करोड ४० लाख ७५ हजार, कृषिले २ करोड ५२ लाख २३ हजार, भौतिक पूर्वाधारले २ करोड ४४ लाख ९२ हजार, सामाजिक विकासले २ करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ गाडी किन्न खर्च गरेका थिए।

प्रदेशसभाले ९ करोड ७७ लाख ७७ हजार, प्रदेश नीति आयोगले २ करोड ७१ लाख ४८ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले १ करोड ४ लाख ८२ हजार, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ४२ लाख ७५ हजार, वन अनुसन्धान केन्द्रले २ लाख ९८ हजार र पशुपन्छी निर्देशनालयले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएको तथ्यांक प्रदेश लेखानियन्त्रकको कार्यालयसँग छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।