प्रदेश २ : दुईमन्त्रीले गरेको अर्काे लुटको खुलासा, एउटै कामका लागि दुई मन्त्रालयबाट बजेट

जनकपुरः  प्रदेश २ सरकारका चार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत बनाएका ८ सय ४२ फुटकर योजनामा छानबिन समितिले त्रुटि नै त्रुटि फेला पारेको छ ।

एउटै योजनामा दुईपटक बजेट, एउटै साइटका दुई योजना र एउटै कामका लागि दुई मन्त्रालयबाट बजेट लगिएको खुलेको छ । ती टुक्रे योजना गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका थिए । कमिसनका कारण गत असार मसान्तमा ती योजनाको भुक्तानी रोकिएको करिब ८६ करोड रुपैयाँलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकार तनावमा छ ।

शुक्रबारमात्रै भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले जनकपुरको जिरोमाइलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तस्बिरमा जुत्ता हान्दै विरोध जनाएका थिए । चार प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै बैठकमा बारम्बार विरोध भएपछि छानबिनका लागि प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको भनिएका सबै योजनाको स्थलगत नापजाँच गरेको थियो । काम गर्दा मन्त्रालयले नियम मिचेर सम्झौता गरेको र उपभोक्ता समितिले मापदण्ड लत्याएर निर्माणमा खेलाँची गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक टोली लगेरै आफूहरूले कामको नापजाँच गर्ने थाहा पाएपछि विभिन्न जिल्लामा असारपछि पनि थप काम भएको पाइएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘अनुगमनमा असोजमा सप्तरी पुग्दा एउटा सडक भर्खरै कालोपत्रे गरिएको देखियो,’ ती सांसदले कान्तिपुरसँग भने ।

‘चिल्लो देखेर जेठ–असारमा बनेको सडक अहिलेसम्म नयाँ देखिन्छ त भनी सोध्दा तपाईंहरू आउने भनेर रातरात कालोपत्रे गरिएको हो भन्ने जवाफ दिए,’ ती सांसदले भने । योजना छानबिन गर्न समिति बनेको थाहा पाएपछि मात्र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम भएको सांसदहरू बताउँछन् । ‘योजना अधुरो र लथालिंग छाडिएका धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समितिले फेरि काम गरे । यो उपलब्धि नै हो,’ ती सांसदले भने ।

एउटै शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट, कामै नगरी बिल फर्छ्योटका लागि फाइल तयार भएको, योजनाको नक्सा र फिल्डको फरक डिजाइन पनि भेटिएको संसदीय समितिका सदस्य एवं राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । ‘एउटै योजनामा अरू मन्त्रालयको बजेट र दोहोरिएका धेरैजसो योजनाको भुक्तानी नगर्न समितिको प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने, ‘काम गरिए पनि भुक्तानी रोकिएको योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

चारवटा मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ योजनाको भुक्तानी रोकिएपछि संसदीय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, समितिले दुई महिना लामो स्थलगत छानबिनपछि ८६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आर्थिक नियमावलीले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु वर्षको बजेटबाट गर्न नमिल्ने भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा धेरैजसो साइटमा काम पूरा नभए पनि भुक्तानीका लागि फाइनल तयार रहेको, स्कुल भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकममा अन्य सार्वजनिक भवनहरू निर्माण गरिएको र एउटै कामका लागि एकै ठाउँबाट बदनियतपूर्वक कोटेसन लिएर योजना छनोट गरिएको उल्लेख छ । कतिसम्म बदमासी गरिएको छ भने एनजीओलाई काम दिँदा आर्थिक नियमावलीलाई समेत लत्याइएको छ । आर्थिक नियमानुसार ५ लाखसम्मको काम एनजीओलाई दिने व्यवस्था रहे पनि ६ लाखसम्मको योजना एनजीओलाई बाँडिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको विकास निर्माण काममा बदमासी देखिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले सार्वजनिक गरे पनि उपभोक्ता समितिको नाम र योजनास्थल भने गोप्य राखेको छ । ‘हामीले प्रवृत्तिगत बदमासीलाई कम्पाइल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ संसदीय समितिका सदस्य कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले भने, ‘सबैजसो उपभोक्ता समितिको काम र योजनास्थलमा समस्या देखियो ।’

समितिको प्रतिवेदनमा योजनाको बजेट सक्न टेन्डर प्रक्रियामा नगएर उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको कामको मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमनै नगरेको र मानवीय स्रोत, कामको प्रकृति, समयसीमाको ख्यालै नगरी काम थपेर योजना बाँडफाँट गरी मन्त्रालयहरूले कार्यादेश दिएको खुलेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको निर्माणमा साइटको आवश्यकताअनुसार इस्टिमेट आइटम नमिलेको छ । ‘आवश्यकता बिनाको योजना पनि छनोट गरेर उपभोक्तालाई बाँडिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा गरेको काममा ‘रेट एनालिसिस’ जथाभाबी गरिएको र फेरि इस्टिमेट गर्दा दर फरक–फरक भेटिएको छ । त्यही मन्त्रालयका उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको केही योजनामा भ्याटसहितको रकम राखेर भुक्तानी गर्ने मनसाय देखिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले निर्माणमा खेलाँची गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको प्रदेशसभाका सांसदहरूले भने नियमले नमिल्ने गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेशसभा चल्नै दिएका छैनन् । भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिलाई उचालेर सांसदहरू आफैं प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । भुक्तानी नहुँदा भदौदेखि नै प्रदेशसभा बैठकमा गतिरोध छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।